Statement by the Prime Minister at the Summit on Peacekeeping Operations
Narendra Modi · Prime Minister of India
- Context
- Modi addressed the UN Summit on Peacekeeping Operations on September 28, 2015, outlining India's contributions and calling for Security Council reform.
- Main themes
- UN peacekeeping operations, India's contributions to peacekeeping, resource and mandate challenges, troop-contributing country representation, UN Security Council reform, female peacekeepers, peacekeeper memorial, political solutions to conflict, multilateral security cooperation
- Duration
- ~5 min
- Words
- 557
- Sentences
- 33
- Readability
- 32
- Grade
- 13.0
- Syntax
- 2.79
- Vocabulary
- 2.27
Translated from Hindi
The broad sphere of national life a sentence belongs to. Every sentence has an Arena, so it is the denominator the other indices are read against.
Other33 sentences in 20 paragraphs
President Barack Obama,
Secretary-General Ban Ki-moon,
Your Excellencies,
The foundation of the United Nations was laid by brave soldiers on the battlefields of the Second World War. By 1945, among them were 2.5 million soldiers of the Indian Army, the largest volunteer force in history. More than 24,000 of them lost their lives, and nearly half went missing.
This legacy of sacrifice is shared by the three countries present here. They are among the largest contributors to United Nations peacekeeping operations today.
More than 180,000 Indian soldiers have participated in United Nations peacekeeping operations, more than any other country. India has taken part in 48 out of 69 United Nations peacekeeping operations to date. While participating in United Nations missions, 161 Indian peacekeepers have made the ultimate sacrifice.
India was the first country to send a female formed police unit to the United Nations mission in Liberia.
India has been providing training to peacekeeping personnel from a large number of countries. So far, we have trained nearly 800 personnel from 82 countries.
I express my gratitude to President Obama for convening this summit on peacekeeping operations. This is timely not only because of the 70th anniversary of this organization, but also because the security environment is changing, the demand for peacekeeping is increasing, while finding resources is becoming difficult.
Today, peacekeepers are called not only to restore peace and security but also to address many complex challenges.
The mandates are ambitious, but resources are often inadequate. The mandates often place peacekeepers in the position of taking sides in conflicts, putting their lives and the success of their missions at risk.
The root cause of these problems is largely that contributing countries have no role in the decision-making process. They are not adequately represented in senior management and command of the force.
Peacekeeping operations should be conducted judiciously, fully understanding their limitations and with the support of political solutions.
We are pleased that the High-Level Independent Panel on Peace Operations has identified these issues. We thank the United Nations Secretary-General for the prompt presentation of a report on the panel's recommendations. We look forward to their early consideration.
India's commitment to United Nations peacekeeping operations will remain strong and will increase.
We have announced our new expected contributions to United Nations peacekeeping operations.
These include an additional battalion of up to 850 soldiers for existing or new operations, an additional three police units with greater representation of female peacekeepers, a commitment to provide significant resources, the deployment of technical personnel in United Nations missions, and additional training for peacekeepers at our facilities in India and in the field.
In conclusion, I would like to emphasize that the success of United Nations peacekeeping operations ultimately depends not on the weapons wielded by soldiers, but on the moral authority of the decisions made by the United Nations Security Council.
We must complete the long-pending task of reforming the United Nations Security Council within a definite timeframe, so that the relevance and effectiveness of the United Nations are preserved.
I pay tribute to the peacekeepers who have laid down their lives in defense of the highest ideals of the United Nations. It would be very appropriate if the proposed memorial wall in memory of peacekeepers is constructed soon. India is ready to contribute financially and in other ways for this purpose.
The original Hindi. The tags above are read on the English translation's sentences.
राष्ट्रपति बराक ओबामा,
महासचिव बान की मून,
महामहिम,
संयुक्त राष्ट्र की बुनियाद दूसरे विश्व युद्ध के जंग के मैदानों में जांबाज सैनिकों ने रखी थी। 1945 तक, उनमें भारतीय सेना के 2.5 मिलियन जवान थे, जो इतिहास का सबसे विशाल स्वयंसेवी बल था। उनमें से 24,000 से ज्यादा जवानों ने अपने प्राण गंवाएं और लगभग आधे लापता हो गए।
बलिदान की यह विरासत यहां मौजूद तीनों देशों ने साझा की है। वे आज संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले देशों में से हैं।
संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में 180, 000 से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने भाग लिया है, जो किसी भी अन्य देश से ज्यादा है। भारत ने अब तक 69 संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में से 48 में हिस्सा लिया है। संयुक्त राष्ट्र के मिशनों में भाग लेते हुए 161 भारतीय शांति सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है।
भारत पहला देश है, जिसने लाइब्रेरिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन के दौरान अपनी महिला फॉर्मड पुलिस यूनिट को भेजा।
भारत बड़ी तादाद में देशों के शांति रक्षक अधिकारियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराता आया है। अब तक, 82 देशों के करीब 800 अधिकारियों को हम प्रशिक्षण दे चुके हैं।
मैं शांति स्थापना अभियानों पर शिखर सम्मेलन बुलाने के लिए राष्ट्रपति ओबामा का आभार व्यक्त करता हूं। इस संगठन की 70वीं वर्षगांठ होने की वजह से ही यह सामयिक नहीं है, बल्कि यह इसलिए भी सामयिक है, क्योंकि सुरक्षा का वातावरण बदल रहा है, शांति स्थापना की मांग बढ़ रही है, जबकि संसाधन खोज पाना कठिन है।
आज शांति रक्षकों को सिर्फ शांति और सुरक्षा बहाल रखने के लिए ही नहीं बुलाया जाता, बल्कि कई जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए भी बुलाया जाता है।
आदेश महत्वाकांक्षी होते हैं, लेकिन संसाधन अक्सर अपर्याप्त होते हैं। आदेश अक्सर शांति रक्षकों को संघर्षों का पक्ष बना देते हैं जिससे उनका जीवन और उनके मिशन की सफलता खतरे में पड़ जाती है।
इन समस्याओं का कारण काफी हद तक यह है कि सैनिकों का योगदान देने वाले देशों की निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती। वरिष्ठ प्रबंधन और बल के कमांडर के रूप में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होता।
शांति रक्षा अभियान विवेकपूर्ण तरीके से , अपनी सीमाओं को पूरी तरह समझते हुए और राजनीतिक समाधानों की सहायता से संचालित किए जाने चाहिए।
हमें खुशी है कि शांति अभियानों पर उच्च स्तरीय स्वतंत्र पैनल ने इन विषयों की पहचान की है। पैनल की सिफारिशों पर तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए हम संयुक्त राष्ट्र
महासचिव का आभार व्यक्त करते हैं। हम उनके जल्द विचार करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिए भारत की प्रतिबद्धता मजबूती से बनी रहेगी और इसमें वृद्धि होगी।
हम संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिए अपने नए अपेक्षित योगदानों की घोषणा कर चुके हैं।
इनमें मौजूदा अथवा नये अभियानों के लिए 850 सैनिकों तक की अतिरिक्त बटालियन, महिला शांति रक्षकों के अधिक प्रतिनिधित्व के साथ अतिरिक्त 03 पुलिस यूनिट्स,
महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता, संयुक्त राष्ट्र मिशनों में तकनीकी कर्मियों की तैनाती, और भारत में हमारी सुविधाओं पर और मैदान में शांति रक्षकों को अतिरिक्त प्रशिक्षण देना शामिल है।
अंत में मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों की सफलता आखिरकार सैनिकों द्वारा उठाए जाने वाले हथियारों पर नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा लिए जाने वाले फैसलों के नैतिक बल पर निर्भर करती है।
हमें निश्चित समय सीमा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार लाने के काफी समय से लंबित कार्य को हर हाल में पूरा करना चाहिए, ताकि संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता और प्रभावशीलता संरक्षित रहे।
मैं संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च आदर्शों की रक्षा की खातिर प्राण न्योछावर करने वाले शांति रक्षकों को श्रद्धांजलि देता हूं। यदि शांति रक्षकों की याद में प्रस्तावित स्मारक दीवार का निर्माण जल्द हो जाए, तो यह बहुत उपयुक्त होगा। भारत इस उद्देश्य के लिए वित्तीय सहित अन्य प्रकार का योगदान करने को तत्पर है।