- Context
- Modi addressed BRICS leaders at their summit meeting on November 15, 2015, outlining India's priorities for BRICS cooperation and the G20 agenda.
- Main themes
- BRICS economic cooperation, G20 agenda priorities, sustainable development goals, global finance reform, climate change and clean energy, counterterrorism strategy, New Development Bank, Doha Development Agenda, infrastructure financing for developing countries, International Solar Alliance, anti-corruption measures, skilled labor mobility
- Duration
- ~6 min
- Words
- 681
- Sentences
- 54
- Readability
- 33
- Grade
- 11.7
- Syntax
- 2.43
- Vocabulary
- 2.29
Translated from Hindi
The broad sphere of national life a sentence belongs to. Every sentence has an Arena, so it is the denominator the other indices are read against.
Other54 sentences in 50 paragraphs
Honorable members,
We can take pride in the economic initiatives of BRICS. These will not only strengthen the economies of BRICS countries but will also benefit the developing world.
As BRICS, we should place our priorities before the G20 agenda and activities.
First,
The G20 should prioritize this as the first point in regional development.
- Ensuring effective implementation of the Sustainable Development Agenda 2030 and appropriate funding for it.
Second,
The G20 should focus on this in the field of global finance.
- Implementation of decisions regarding the restructuring of global economic institutions.
- Broad participation between global and regional financial institutions.
- Increasing long-term financing for infrastructure in developing countries.
- Developing next-generation, environmentally friendly infrastructure, which will also include converting waste into inputs (raw materials) for infrastructure.
- Reducing the cost of global remittances by 2030.
- Comprehensive coordination to prevent corruption and partnership to seize and halt the movement of unaccounted money deposited abroad.
Third,
We should focus on the business sector.
- Strengthening the rules-based global business system and ensuring that new trading blocs do not lead to fragmentation of the global business system.
- Accelerating the completion of the Doha Development Agenda.
- Promoting the movement of skilled professionals and creating a global skilled labor market.
Fourth,
This should also be included in the G20's priorities in the area of climate change.
- Incorporating the principle of common but differentiated responsibilities in the successful outcome of COP 21 based on the principles of the UN Framework Convention on Climate Change.
- Facilitating climate finance and technology transfer for developing countries.
- Promoting research and development on clean and renewable energy to enhance availability, efficiency, and affordability.
- Collaborating in the development of next-generation and climate-resilient infrastructure.
- Supporting the International Solar Alliance proposed by India.
Fifth,
The G20 should advance a strong global plan to overcome security-related challenges through these means.
- A comprehensive global strategy to cut off the financing, supply, and communication channels of terrorists.
- Stopping the supply of weapons and explosives to terrorist groups.
- Developing a special international legal framework to prevent terrorist activities.
- Partnership to prevent the use of cyber networks by terrorist groups.
- The Comprehensive Convention on International Terrorism should be adopted as soon as possible.
I am confident that BRICS economies will continue to remain strong and sustainable, and will also be a source of strength for the global economy.
Honorable members,
The strategy for BRICS Economic Cooperation, which was recognized in Ufa, is an important framework document.
The Contact Group on Trade and Economic Issues and the Business Council should prepare an action plan for the timely implementation of the strategy.
Each BRICS member country should take the lead in at least two priority areas listed in the strategy.
It would be appropriate if the first joint meeting is held under the presidency of Russia.
The joint meeting could also work on a roadmap for business, economic, and investment partnerships by 2020.
Honorable members,
We hope that the New Development Bank will commence its operations as soon as possible. As I mentioned in Ufa, its first project should be on clean energy, primarily in all BRICS nations.
We should create a collaborative framework like the New Development Bank Institute or NDBI, which should function as a bank of plans, a repository of experiences, and a powerhouse of knowledge. It can also provide inputs for contingency reserve arrangements.
Honorable members,
India will continue to work with its partner countries in BRICS in the spirit of mutual trust, respect, and transparency.
I shared some thoughts in Ufa. These include trade fairs; agricultural research; railway research; digital initiatives; energy-efficient technologies; partnerships between states, cities, and local bodies; and promoting exchanges in the fields of film and sports.
We will continue to work on these and keep presenting new ideas on the BRICS agenda.
We will continue to work with you to further strengthen the institutional framework of BRICS.
I look forward to seeing you at the 8th summit to be held in India next year.
Thank you.
The original Hindi. The tags above are read on the English translation's sentences.
माननीयों,
हम ब्रिक्स की आर्थिक पहलों पर गर्व कर सकते हैं। इनसे न सिर्फ ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती मिलेगी, बल्कि इससे विकासशील विश्व को फायदा होगा।
ब्रिक्स के तौर पर हमें जी20 के एजेंडे और गतिविधियों को अपनी प्राथमिकताओं को सामने रखना चाहिए।
पहला,
क्षेत्र के विकास में जी20 को पहले बिंदु के रूप में इसे प्राथमिकता पर रखना चाहिए।
-टिकाऊ विकास एजेंडा (सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा) 2030 का प्रभावी कार्यान्वयन और इसके लिए समुचित फंडिंग सुनिश्चित करना।
दूसरा,
वैश्विक फाइनेंस के क्षेत्र में जी20 को इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
-वैश्विक आर्थिक संस्थानों के पुनर्गनठन के फैसलों का कार्यान्वयन
-वैश्विक और क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों के बीच व्यापक भागीदारी।
-विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण को बढ़ाना।
-अगली पीढ़ी के, पर्यावरण अनुकूल बुनियाद ढांचे का विकास करना। इसमें कचरे को बुनियादी ढांचे के लिए इनपुट्स (कच्चे माल) में तब्दील करना भी शामिल होगा।
-2030 से वैश्विक उत्प्रेषण (रेमिटेंस) की लागत में कमी लाना।
-भ्रष्टाचार को रोकने के लिए व्यापक समन्वय और विदेश में जमा बेनामी धन को जब्त करने के लिए भागीदारी व उसकी आवाजाही को रोकना।
तीसरा,
हमें कारोबार के क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
-नियम आधारित वैश्विक कारोबारी व्यवस्था को मजबूत बनाना और सुनिश्चित करना कि नए ट्रेडिंग ब्लॉक्स से वैश्विक कारोबारी व्यवस्था में विभाजन नहीं हो।
-दोहा विकास एजेंडा को तेजी से पूरा करना।
-कुशल पेशेवरों की आवाजाही को बढ़ावा देना और एक वैश्विक कुशल कार्यबल बाजार तैयार करना।
चौथा,
जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में जी20 की प्राथमिकताओं में यह भी शामिल होना चाहिए।
-यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के सिद्धांतों पर आधारित सीओपी 21 के सफल आउटकम में समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांत को शामिल करना।
-विकासशील देशों को क्लाइमेट फाइनेंस और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आसान बनाना।
-स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता, कुशलता और वहनीयता को बढ़ाने के लिए स्वच्छ और नवीनीकृत ऊर्जा पर शोध एवं विकास को प्रोत्साहन देना।
-अगली पीढ़ी के और जलवायु प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग देना।
-भारत द्वारा प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय सौर अलायंस को समर्थन देना।
पांचवां,
जी20 को इनके माध्यम से सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से पार पाने के लिए एक मजबूत वैश्विक योजना को आगे बढ़ाना चाहिए।
-आतंकवादियों के वित्त, आपूर्ति और कम्युनिकेशन चैनलों को बंद करने के लिए एक व्यापक वैश्विक रणनीति।
-आतंकवादी समूहों को हथियारों और विस्फोटकों की आपूर्ति पर रोक लगाना।
-आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लए एक विशेष अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था विकसित करना।
-आतंकवादी समूहों द्वारा साइबर नेटवर्क्स के इस्तेमाल को रोकने के लिए भागीदारी।
-कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को जल्द से जल्द स्वीकार किया जाना।
मुझे भरोसा है कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं आगे भी मजबूत और टिकाऊ बनी रहेंगी, साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूती का स्रोत बनी रहेंगी।
माननीयों,
ब्रिक्स इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए रणनीति जिसे ऊफा में ही मान्यता दे दी गई थी, एक अहम फ्रेमवर्क दस्तावेज है।
कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इश्यूज एंड बिजनेस काउंसिल को समयबद्ध तरीके से रणनीति के कार्यान्वयन के लिए एक कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए।
ब्रिक्स के हर सदस्य देश को रणनीति (स्ट्रैटजी) में सूचीबद्ध कम से कम दो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बढ़त लेनी चाहिए।
यह उचित रहेगा, यदि पहली संयुक्त बैठक रूस की अध्यक्षता में होती है।
संयुक्त बैठक 2020 तक कारोबार, आर्थिक और निवेश भागीदारी के लिए रोडमैप पर भी काम कर सकती है।
माननीयों,
हमें उम्मीद है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जल्द से जल्द अपना परिचालन शुरू कर देगा। जैसा कि मैंने ऊफा में कहा था कि उसका पहला प्रोजेक्ट स्वच्छ ऊर्जा पर होना चाहिए, जो मुख्य रूप से सभी ब्रिक्स राष्ट्रों में होना चाहिए।
हमें न्यू डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट या एनडीबीआई जैसा एक सहयोगी ढांचा बनाना चाहिए, जिसे योजनाओं के बैंक, अनुभव के भंडार और एक ज्ञान के पावरहाउस के रूप में काम करना चाहिए। यह कॉन्टिनजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट्स के लिए इनपुट भी उपलब्ध करा सकता है।
माननीयों,
भारत पारस्परिक विश्वास, सम्मान और पारदर्शिता की भावना के साथ ब्रिक्स के अपने भागीदार देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे।
मैंने ऊफा में कुछ विचार साझा किए थे। इनमें व्यापार मेले; कृषि शोध; रेलवे शोध; डिजिटल पहल; ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी; राज्यों, शहरों और स्थानीय निकायों के बीच भागीदारी; फिल्म और खेलों के क्षेत्र में आदान-प्रदान को बढ़ावा देना शामिल है।
हम इन पर काम करते रहेंगे और ब्रिक्स के एजेंडे पर कई नए विचारों को सामने रखते रहेंगे।
हम ब्रिक्स के संस्थागत ढांचे को और मजबूत बनाने के लिए आपके साथ मिलकर काम करते रहेंगे।
मैं अगले साल भारत में होने वाली 8वीं समिट के लिए आपका इंतजार कर रहा हूं।
आपको धन्यवाद।
