Address by the Prime Minister at the plenary session of COP-21 summit in Paris.
Narendra Modi · Prime Minister of India
- Context
- Modi addressed world leaders at the COP-21 climate summit plenary session in Paris on November 30, 2015, presenting India's climate commitments and calling for global cooperation.
- Main themes
- Climate change action, carbon emission reductions, renewable energy, climate justice, developed vs. developing countries, India's climate commitments, Green Climate Fund, adaptation and loss and damage, fossil fuel dependency, global partnership, energy access for the poor, equity in climate responsibility
- Duration
- ~6 min
- Words
- 684
- Sentences
- 57
- Readability
- 51
- Grade
- 9.1
- Syntax
- 2.61
- Vocabulary
- 2.18
COP Opening Addresses Translated from Hindi
The broad sphere of national life a sentence belongs to. Every sentence has an Arena, so it is the denominator the other indices are read against.
Other57 sentences in 26 paragraphs
President Hollande, Your Excellency,
The wounds of Paris have not yet healed. But I commend your resilience and determination. I salute the entire world for standing with France and Paris with such strength today.
In the coming days, we will determine the fate of this planet. We are doing this because we are aware of the consequences of the fossil fuel-driven industrial age, particularly its impact on the lives of the poor.
The wealthy have a strong carbon footprint. But at the same time, those at the bottom of the development ladder are also demanding space to move forward.
Therefore, the choices are not easy. But we are aware, and we have the technology. Now we will need national will and genuine global partnership.
Democratic India must progress rapidly to fulfill the aspirations of 1.25 billion people. Among this population, 300 million people do not have access to energy.
We are committed to doing this. The Earth and its people cannot be separated. This is our ancient belief. Here, it is believed that humanity and nature are one.
Therefore, we have set ambitious targets for 2030. By that time, we will reduce emissions by 33 to 35 percent from 2005 levels. And 40 percent of our installed capacity will come from non-fossil fuels.
We will achieve this goal through the expansion of renewable energy. For example, by 2022, we will produce 175 gigawatts of renewable energy. We will increase our forest cover to absorb at least 2.5 billion tons of carbon dioxide.
We are reducing our dependence on fossil fuels by imposing levies and cutting subsidies. Wherever possible, we are changing fuel sources. We are transforming cities and public transport systems.
I hope that the developed countries of the world will set ambitious targets and move towards them with full seriousness. This is not just a matter of historical responsibility. They also have the potential to make significant impacts through carbon emission reductions.
And, climate justice also demands that the little carbon space we have left should provide developing countries with enough room to progress.
This means that developed countries must take bold steps to reduce carbon emissions by 2020. This includes supporting the second commitment of the Kyoto Protocol, removing conditions, and redefining targets.
The principle of equity applies to all, but the different responsibilities in implementing it and adopting new methods form the basis of our collective effort. Anything else would be morally wrong and would prove to be a source of inequality.
Equity means that national commitments should also be determined according to the carbon space of countries.
Therefore, a strong agreement on adaptation and loss and damage is necessary. Developed countries must fulfill their responsibility to provide clean energy across the developing world, make it affordable, and ensure easy access to it.
Thus, we are counting on developed countries to mobilize $100 billion every year by 2020. This is to ensure that carbon emission reductions and adaptation efforts can be completed in developing countries. They must do this in a reliable, transparent, and meaningful manner.
Energy is a fundamental need of humanity. Therefore, we need ambitious technological initiatives. But the aim should not just be to benefit the market. It should also serve the public purpose. For this, we must enhance the Green Climate Fund so that it can increase our access to technology and intellectual property.
We still need traditional energy. We should make it clean rather than eliminate its use. There should be no room for unilateral steps that become economic barriers for others.
We welcome assessments of the situation that are transparent and cover support and commitment, based on differentiated responsibilities.
Ultimately, for success, a change in our lifestyle is essential. It is possible to do so for a low-carbon future.
Your Excellency,
The presence of 196 countries here proves that we have an opportunity to unite for a common purpose.
If we can build an honest collective partnership with wisdom and courage, we will succeed. This partnership should balance responsibilities and capacities with aspirations and needs.
I am confident that we can achieve this.
Thank you.
The original Hindi. The tags above are read on the English translation's sentences.
राष्ट्रपति ओलांद, महामहिम,
पेरिस का जखम अभी भरा नहीं है। लेकिन मैं आपकी सहनशीलता और संकल्प की प्रशंसा करता हूं। पूरी दुनिया आज जिस मजबूती के साथ फ्रांस और पेरिस के साथ खड़ी है इसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं।
अगले कुछ दिनों तक हम इस पृथ्वी का भाग्य तय करेंगे। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जीवाश्म ईंधन से चलने वाले औदयोगिक युग के परिणाम खास कर गरीबों के जीवन में पड़ने वाले इसके परिणामों के बारे में पता है।
समृद्ध लोगों के पास मजबूत कार्बन फुटप्रिंट हैं। लेकिन इसके साथ ही विकास की सीढ़ी पर नीचे मौजूद लोग भी आगे बढ़ने के लिए जगह मांग रह हैं।
इसलिए विकल्प आसान नहीं है। लेकिन हम जागरूक हैं और हमारे पास प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) भी है। अब हमें राष्ट्रीय इच्छाशक्ति और वास्तविक वैश्विक साझीदारी की जरूरत होगी।
लोकतांत्रिक भारत को 1.25 अरब लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तेजी से तरक्की करनी होगी। भारत की इस आबादी में के 30 करोड़ लोगों की ऊर्जा तक पहुंच नहीं है।
हम ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पृथ्वी और इसके लोगों को अलग नहीं किया जा सकता। यह हमारी प्राचीन मान्यता है। हमारे यहां माना जाता है और मानव और प्रकृति एक है।
इसलिए हमने 2030 तक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इस समय तक हम उत्सर्जन को 2005 के स्तर से 33 से 35 फीसदी तक घटा देंगे। और हमारी स्थापित क्षमता का 40 प्रतिशत गैर जीवाश्म ईंधन से पैदा होगा।
हम इस लक्ष्य को नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार क जरिये हासिल करेंगे। उदाहरण के लिए 2022 तक हम 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। हम अपने वन क्षेत्र को इतना बढ़ा देंगे कि यह कम से कम 2.5 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोख ले।
हम लेवी लगा कर और सब्सिडी घटा कर जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता घटा रहे हैं। जहां भी संभव है हम ईंधन स्रोतों में बदलाव कर रहे हैं। शहरों और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बदल रहे हैं।
मैं यह आशा करता हूं कि दुनिया के विकसित देश महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित कर उनकी ओर पूरी गंभीरता से बढ़ेंगे। यह सिर्फ ऐतिहासिक जिम्मेदारी का सवाल नहीं है। उनके पास कार्बन उत्सर्जन में कटौती और बेहद मजबूत प्रभाव पैदा करने की गुंजाइश भी है।
और, जलवायु न्याय इस बात की भी मांग करता है कि जो थोड़ी कार्बन स्थल हमारे पास बचे हैं, उसमें विकासशील देशों को तरक्की करने की पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए।
इसका मतलब यह है कि विकसित देशों को 2020 तक कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए बढ़-चढ़ कर कदम उठाने पड़ेंगे। इसमें क्योटो समझौते की दूसरी प्रतिबद्धता का समर्थन, शर्तों को हटाना और लक्ष्यों का दोबारा निर्धारण शामिल है।
समानता का सिद्धांत सबके लिए बराबर है लेकिन कार्बन उत्सर्जन, इसे लागू करने और इसके नए तरीके अपनाने में अलग-अलग जिम्मेदारियां हमारी साझी कोशिश का आधार हैं। इसके अलावा और कोई भी चीज नैतिक तौर पर गलत होगी और असमानता पैदा वाली साबित होगी।
समानता का मतलब यही है कि राष्ट्रीय प्रतिबद्धता भी कार्बन जगह घेरने वाले देशों के हिसाब से भी तय होनी चाहिए।
इसलिए किसी भी अनुकूलन और क्षति और हानि पर एक मजबूत समझौते की जरूर है। विकसित देशों को पूरी विकासशील दुनिया में स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने, इन्हें सस्ता करने और इस तक पहुंच आसान करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी।
इसलिए हम 2020 तक हर साल 100 अरब डॉलर जुटाने के लिए विकसित देशों से उम्मीद लगाए हुए हैं। ताकि विकासशील देशों में कार्बन उत्सर्जन में कटौती और अनुकूलन का काम पूरा हो सके। उन्हें यह काम विश्वसनीय, पारदर्शी और अर्थपूर्ण ढंग से करना होगा।
ऊर्जा मनुष्य की मूलभूत जरूरत है। इसलिए हमें महत्वाकांक्षी तकनीकी पहल की जरूरत है। लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ बाजार का फायदा नहीं होना चाहिए। इससे सार्वजनिक उद्देश्य भी पूरा होना चाहिए। इसके लिए हमें ग्रीन क्लाइमेट फंड को बढ़ाना होगा ताकि यह प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपत्ति तक हमारी पहुंच बढ़ा सके।
हमें अभी भी पारंपरिक ऊर्जा की जरूरत है। हमें इसे स्वच्छ बनाना चाहिए न कि इसके इस्तेमाल को खत्म कर देना चाहिए। ऐसे इकतरफा कदमों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, जो दूसरों के लिए आर्थिक रोड़ा बन जाएं।
हम हालात के उस आकलन का स्वागत करते हैं, जो पारदर्शी हो और समर्थन और प्रतिबद्धता को कवर करती हो और जो अलग-अलग जिम्मेदारियों पर आधारित हो।
आखिरकार, सफलता के लिए हमारी जीवनशैली में बदलाव जरूरी है। कम कार्बन युक्त भविष्य के लिए ऐसा करना संभव है।
महामहिम,
यहां 196 देशों की उपस्थिति यह साबित करती है कि हमारे पास एक साझा उद्देश्य के लिए एक होने का अवसर है।
अगर हम विवेक और साहस के साथ एक ईमानदार सामूहिक साझीदारी खड़ी कर पाते हैं तो सफल होंगे। यह साझीदारी ऐसी होनी चाहिए जो जिम्मेदारियों और क्षमताओं का आकांक्षाओं और जरूरतों के साथ संतुलन बिठा सके।
मुझे पूरा विश्वास है कि हम ऐसा कर सकेंगे।
धन्यवाद।